अमळनेरमध्ये सांडपाणी नाल्याच्या निकृष्ट बांधकामाची आणि पात्र बदलल्याची चौकशी करण्याची मागणी; रघुनाथ मोरे यांचे मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन

अमळनेर : शहर स्वच्छ व सुंदर बनवण्यासाठी नगरपरिषदेकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक होत असले, तरी दुसरीकडे काही ठिकाणी होत असलेल्या निकृष्ट व बेकायदेशीर बांधकामांवर नागरिक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. मुंढेडा ग्लोबल हायस्कूल समोरील बाजूपासून ते ओम हाईट्स, मुंदडा २ च्या मागील बाजू ते प्रताप व्यायाम शाळा परिसरादरम्यान सुरू असलेल्या सांडपाणी नाल्याच्या बांधकामात मोठा गैरप्रकार होत असल्याचा गंभीर आरोप अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रघुनाथ रामभाऊ मोरे यांनी केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी अमळनेर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे चौकशीची मागणी केली आहे.

​सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन?

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, या सांडपाणी नाल्याचे काम करताना कंत्राटदाराकडून नाल्याचा मूळ आकार, रुंदी आणि नैसर्गिक प्रवाह यात अनधिकृतपणे फेरफार केला जात आहे. कोणत्याही नदी, नाले, तलाव किंवा जलस्रोतांच्या मूळ नैसर्गिक पात्रात बदल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या (एम. सी. मेहता विरुद्ध कमलनाथ केस) विविध न्याय निर्णयानुसार सक्त मनाई आहे. असे असतानाही अमळनेर शहरात नाल्याचे पात्र अरुंद करून नियमांचा भंग केला जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

​कामाचा दर्जा निकृष्ट; पावसाळ्यात धोक्याची शक्यता

सदर बांधकाम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असून ते जास्त काळ टिकणारे नाही, तसेच यामुळे पावसाळ्यात आजूबाजूच्या परिसरात पाणी साचून जीवित व वित्तहानी होण्याची दाट शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय ओम हाईट्स (गुल्मोहर कॉलनी) ते पिंपळे रोड, रमाबाई आंबेडकर नगर, म्हाडा कॉलनी या परिसरात बहुसंख्येने अनुसूचित जातीतील नागरिक वास्तव्यास आहेत. नाल्याची वेळेत स्वच्छता आणि योग्य दर्जाचे बांधकाम न झाल्यास डास व चिलटांचा प्रादुर्भाव वाढून साथीचे आजार पसरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

​दलित विकास निधीतून दीर्घकालीन उपायांची मागणी

रघुनाथ मोरे यांनी मागणी केली आहे की, या कामाची निष्पक्ष व तटस्थ चौकशी करण्यात यावी. तसेच दलित विकास योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीतून या नाल्यावर प्रताप व्यायाम शाळेपर्यंत संरक्षक भिंत उभारण्यात यावी आणि पावसाळ्यापूर्वी नाल्याची योग्य प्रकारे सफाई करून दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्यात यावी.

​या निवेदनाची प्रत नगरविकास विभाग (मंत्रालय, मुंबई), नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नाशिक विभाग आयुक्त आणि जळगाव जिल्हाधिकारी यांनाही पुढील कारवाईसाठी ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!