अमळनेर : स्वच्छ आणि आरोग्यदायी पर्यावरणाचा अधिकार हा मानवी जगण्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील घनकचरा व्यवस्थापना बाबत कठोर पावले उचलली आहेत.
१ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमावलीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाने सर्व राज्यांना पॅन इंडिया निर्देश जारी केले असून, आता कचरा व्यवस्थापनातील हलगर्जीपणा केवळ प्रशासकीय चूक न ठरता फौजदारी गुन्हा मानला जाणार आहे.
न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भाटी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सध्याची पिढी कचरा व्यवस्थापनासाठी आणखी वाट पाहू शकत नाही.आर्थिक प्रगती सोबतच कचऱ्याचे प्रमाणही वाढत असून, जर भारताला जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर राहायचे असेल, तर कचरा व्यवस्थापनात १०० टक्के निकष पाळणे अनिवार्य आहे.
न्यायालयाने यांच्या वर सोपवली जबाबदारी…
विशेष म्हणजे, न्यायालयाने आता स्थानिक करण्याची वैधानिक जबाबदारी सोपवली आहे. प्रत्येक नागरिकाला ओला, सुका आणि घातक कचरा वेगळा करण्यासाठी प्रवृत्त करणे हे या लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य असेल. या नवीन आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना कचरा व्यवस्थापन पायाभूत सुविधांचे ऑडिट करण्याचे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्याचे अधिकार दिले आहेत.
