लोकशाहीचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांसोबतच ‘पत्रकारिता’ हा चौथा स्तंभ अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, अलीकडच्या काळात पत्रकारांमध्ये पडलेले राजकीय गट-तट आणि विचारधारेच्या नावाखाली सुरू असलेली विभागणी लोकशाहीच्या मूळ ढाच्यालाच सुरुंग लावत आहे.
गटातटाच्या राजकारणाचे दुष्परिणाम
जेव्हा पत्रकार एखाद्या विशिष्ट विचारधारेच्या किंवा राजकीय पक्षाच्या ‘छावणीत’ सामील होतात, तेव्हा त्याचे गंभीर परिणाम समाजाला भोगावे लागतात:
वस्तुनिष्ठतेचा अभाव :पत्रकारितेचा मूळ आत्मा ‘सत्य’ शोधणे हा आहे. मात्र, गटातटात विभागलेले पत्रकार सत्यापेक्षा आपल्या गटाचा अजेंडा रेटण्यात धन्यता मानतात. यामुळे सामान्य जनतेसमोर चुकीची किंवा अर्धवट माहिती पोहोचते.
जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष :जेव्हा पत्रकार एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात किंवा आपल्या राजकीय आकांक्षेपोटी नेत्यांची पाठराखण करण्यात व्यस्त असतात, तेव्हा बेरोजगारी, शेती, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारखे जनतेचे जिवंत प्रश्न मागे पडतात.
विश्वासार्हतेचे संकट :पत्रकारितेवरचा सर्वसामान्यांचा विश्वास उडू लागला आहे. “हा पत्रकार अमुक पक्षाचा आहे,” असा शिक्का बसल्यामुळे निष्पक्ष बातम्यांची जागा ‘पुरस्कृत प्रसिद्धी’ घेऊ लागली आहे.
लोकशाहीसाठी घातक का?
लोकशाहीत ‘विरोधी सूर’ आणि ‘टीकात्मक विश्लेषण’ जिवंत राहणे गरजेचे असते. जर पत्रकारच राजकीय गटात विभागले गेले, तर सत्तेला निष्पक्ष प्रश्न विचारणारा कुणीही उरणार नाही. एका गटाने सत्तेची आरती ओवाळायची आणि दुसऱ्या गटाने केवळ विरोधासाठी विरोध करायचा, यात सामान्य नागरिक भरडला जातो.
माहितीचा अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचा वापर समाजाच्या हिताऐजी वैयक्तिक किंवा राजकीय गटहितासाठी होणे, हे हुकूमशाहीला सुप्त निमंत्रण देण्यासारखे आहे.
“पत्रकार हा कोणत्याही पक्षाचा नसून तो केवळ जनतेचा प्रतिनिधी असला पाहिजे. जेव्हा लेखणी सत्तेसमोर किंवा विशिष्ट विचारधारेसमोर झुकते, तेव्हा लोकशाहीचा पराभव सुरू होतो.”
पत्रकारांमधील मतभेद वैचारिक असावेत, मात्र त्यात राजकीय गटबाजीचे विष कालवले जाता कामा नये. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी पत्रकारांनी आपल्या राजकीय निष्ठा बाजूला सारून पुन्हा एकदा ‘जनतेचा आवाज’ बनणे काळाची गरज आहे. अन्यथा, हा चौथा स्तंभ कोसळल्यास लोकशाहीची इमारत कोसळायला वेळ लागणार नाही.
समाजभान असलेल्या दिवंगत आबासो व.ता.पाटील यांच्या चतुर्थ पुण्य स्मरणार्थ मोफत आरोग्य शिबिरास उत्स्फूर्त प्रतिसाद अमळनेर प्रतिनिधी, येथील समाजभान असलेले शिक्षणमहर्षि…
मुंबई : राज्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण झपाठ्याने वाढत असताना राज्याच्या गृह विभागाने ‘पोहेकॉ’ अर्थात पोलिस हेड कॉन्स्टेबलाना गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार…
