मुबंई : ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी आहे. अशा, विविध मागासवर्गीयघटकातील महिलांना स्वर्णिमा योजनेतून त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी केंद्र शासनाने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. महिलांसाठी नवीन स्वर्णिमा कर्ज योजना सुरू केली असून, या माध्यमातून पाच टक्के इतक्या कमी व्याज दराने कर्ज घेऊन नवीन उद्योग व्यवसायासाठी कर्ज दिली जाणार आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ (नॅशनल बॅकवर्ड क्लासेस फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) (एनबीसीएफडीसी) या योजनेतून केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अंतर्गत मागासवर्गीय प्रवर्गातील महिलांना मुदत कर्ज देऊन विविध उद्योग व्यावसाय उभारण्याकामी अर्थसहाय्य करून त्यांना स्वावलंबी बनविण्याचा विडा उचलेला आहे.यात प्रस्तावकाचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे बंधनकारक आहे.मागासवर्गीय प्रवर्गातील महिलांना उद्योजिका होता येणार
भारतीय रिज़र्व बैंक या योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जाच्या रक्कमेला अन्य सर्वसाधारण कर्जाला जो व्याज दर आकारला जातो. त्या व्याज दरापेक्षा कमी म्हणजे फक्त पाच टक्के असेल. या योजनेच्या माध्यमातून कर्ज दिलेल्या महिला लाभार्थीला दोन लाखा पर्यंतचेच कर्ज मिळण्याची सुविधा आहे. सुरुवातीच्या काळात उद्योग व्यवसाय उभारण्यासाठी महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्वतःला पैसे गुंतवावे लागणार नाहीत.
