​अमळनेर शहरात कार्यरत असलेल्या घंटागाडी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या (PF) रकमेबाबत कंत्राटदाराकडून अनियमितता होत असल्याचा आरोप करत, जोपर्यंत कंत्राटदार पीएफ भरल्याचा अधिकृत पुरावा सादर करत नाही, तोपर्यंत त्यांची थकीत बिले अदा करू नयेत, अशी मागणी नगरसेवक नाविद शेख यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

​अमळनेर नगरपरिषदेच्या घंटागाडी विभागात मोठ्या संख्येने कंत्राटी कामगार काम करतात. कंत्राटी कामगार कायद्यानुसार, कंत्राटदाराने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापलेली पीएफची रक्कम आणि स्वतःचा हिस्सा सरकारी तिजोरीत वेळेवर जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेकदा कंत्राटदार कामगारांच्या हक्काचे पैसे न भरताच आपली देयके (Bills) मंजूर करून घेतात, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.

नाविद शेख यांनी प्रशासनाला सादर केलेल्या निवेदनात दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:

1) ​पुराव्याशिवाय बिल नको: कंत्राटदाराने मागील महिन्यांचा पीएफ भरल्याची अधिकृत पावती (Challan) आणि कोणत्या कर्मचाऱ्याचा किती पीएफ भरला याची सविस्तर यादी सादर केल्याशिवाय त्यांचे चालू किंवा थकीत देयक अदा करू नये.

2) ​दंडात्मक कारवाई: जर कंत्राटदाराने कामगार कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याचे आढळल्यास, त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.

 नाविद शेख, नगरसेवक, अमळनेर 

​“कामगारांच्या घामाचा पैसा त्यांच्या हक्काच्या पीएफ खात्यात जमा झालाच पाहिजे. कंत्राटदारांच्या मनमानीमुळे गरीब कामगारांचे आर्थिक नुकसान होत असेल, तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. प्रशासनाने पारदर्शकता जपण्यासाठी पीएफच्या पावत्या तपासल्याशिवाय देयके काढू नयेत.

​या निवेदनामुळे आता नगरपरिषद प्रशासन कंत्राटदारावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कामगारांच्या हितासाठी उचललेल्या या पावलाचे शहरात स्वागत होत आहे.