संपादकीय लेख….✍️✍️✍️✍️

     ऐतिहासिक वारसा, सामाजिक चळवळी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदानासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अमळनेर शहराच्या नावा सोबत लाचखोरीच्या चर्चेची सावली येणे ही केवळ प्रशासनासाठी नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी चिंतेची बाब आहे. नागरिकांचे काम हे त्यांचे अधिकार असताना त्यासाठी ‘काहीतरी’ देण्याची वेळ का यावी? हा सवाल आता दबक्या आवाजात नव्हे, तर ठामपणे विचारण्याची वेळ आली आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत सरकारी कार्यालय हे नागरिकांच्या सेवेसाठी असते. अधिकारी-कर्मचारी हे जनतेचे सेवक आहेत. मात्र एखाद्या नागरिकाला आपले वैध काम करून घेण्यासाठी वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असतील, अनावश्यक विलंबाला सामोरे जावे लागत असेल किंवा कामाच्या बदल्यात अनुचित आर्थिक मागणी केली जात असल्याची भावना निर्माण होत असेल, तर ही व्यवस्था कोणासाठी चालते? असा प्रश्न निर्माण होतो.

‘पैसे दिले की काम होते’ हा समज धोकादायक!

लाचखोरीचे सर्वात भयावह रूप म्हणजे तिचे सामान्यीकरण.

‘थोडे पैसे द्या आणि काम करून घ्या’, ‘सगळीकडे असेच चालते’, ‘नियमाने काम होण्यासाठी वेळ लागतो’—अशा मानसिकतेमुळे भ्रष्टाचाराला सामाजिक मान्यता मिळण्याचा धोका असतो.

यामुळे प्रामाणिक नागरिक निराश होतो आणि नियम पाळणाऱ्यालाच त्रास सहन करावा लागतो. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे.

कामासाठी अधिकृत शुल्क असेल तर ते देणे कायदेशीर आहे; मात्र त्यापलीकडे अनुचित लाभाची मागणी होत असेल तर नागरिकांनी गप्प बसण्याऐवजी उपलब्ध कायदेशीर तक्रार यंत्रणांचा वापर केला पाहिजे.

कार्यालयांच्या फेऱ्या थांबवा; सेवा वेळेत द्या!

आजच्या डिजिटल युगात अनेक सेवा ऑनलाइन उपलब्ध होत आहेत. मग नागरिकांना एखाद्या साध्या कामासाठी वारंवार कार्यालयात जावे का लागावे? अर्जाची स्थिती स्पष्ट का मिळू नये? कोणते कागदपत्र आवश्यक आहे, अधिकृत शुल्क किती आहे आणि कामाची निश्चित कालमर्यादा काय आहे, ही माहिती स्पष्टपणे उपलब्ध का नसावी?

पारदर्शक प्रक्रिया ही भ्रष्टाचारावरील पहिली प्रभावी आघाडी आहे.

प्रत्येक कार्यालयाने सेवा, शुल्क, आवश्यक कागदपत्रे आणि कालमर्यादा स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे गरजेचे आहे. तक्रार निवारण व्यवस्था प्रभावी असली पाहिजे आणि नागरिकांच्या तक्रारींकडे केवळ कागदी औपचारिकता म्हणून पाहिले जाऊ नये.

लाच घेणाऱ्याला संरक्षण नको; तक्रारदारालाही त्रास नको!

भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्यात तक्रारदार नागरिकाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र तक्रार करण्यासाठी नागरिकाला भीती वाटत असेल, तर भ्रष्टाचाराविरोधातील व्यवस्था किती प्रभावी आहे, याचा पुनर्विचार करावा लागेल.

त्यामुळे कायदेशीर तक्रार करणाऱ्या नागरिकाला संरक्षण, तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी आणि दोष सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कठोर कारवाई ही व्यवस्था अधिक प्रभावी झाली पाहिजे.

त्याचवेळी, कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध पुराव्याशिवाय आरोप करणे किंवा अफवा पसरवणे टाळले पाहिजे. भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा हा तथ्य, पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारावरच मजबूत होतो.

अमळनेरला ‘लाचखोरीची ओळख’ नको!

अमळनेरची ओळख कोणत्याही गैरप्रकारामुळे होऊ नये. शहराची ओळख शिक्षण, संस्कृती, सामाजिक कार्य, विकास आणि जागरूक नागरिक म्हणून व्हावी, हीच अपेक्षा आहे.

त्यासाठी प्रशासनाने स्पष्ट संदेश दिला पाहिजे—नियमबाह्य आर्थिक मागणीला स्थान नाही.

नागरिकांनीही स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे—अधिकृत शुल्क देऊ; पण अनुचित मागणीसमोर झुकणार नाही.

कारण लाचखोरीची साखळी एका बाजूनेच तुटत नाही. प्रशासन पारदर्शक झाले आणि नागरिक निर्भयपणे कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करू लागले, तरच या साखळीला खऱ्या अर्थाने धक्का बसू शकतो.

आता प्रश्न टाळण्याचा नाही, उत्तर देण्याची वेळ!

अमळनेरवरील लाचखोरीचा डाग कधी मिटणार?

नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या सेवेसाठी अनुचित आर्थिक मागणीला सामोरे का जावे लागावे?

कामाची निश्चित कालमर्यादा आणि पारदर्शक प्रक्रिया कधी प्रभावीपणे लागू होणार?

तक्रार केल्यानंतर नागरिकाला विश्वासाने प्रशासनाकडे पाहता येणार का?

हे प्रश्न केवळ नागरिकांचे नाहीत; हे सुशासनाच्या कसोटीचे प्रश्न आहेत.

अमळनेरला लाचखोरीच्या चर्चेत नव्हे, तर प्रामाणिक, पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासनाच्या उदाहरणात पाहायचे असेल, तर आता केवळ घोषणा नकोत—कृती हवी!

लाचखोरीला सामाजिक मान्यता नको, प्रशासनात अपारदर्शकतेला थारा नको आणि नागरिकांच्या हक्काला पैशांची किंमत नको—हीच अमळनेरकरांची ठाम भूमिका बनली पाहिजे.

चला तर मग…बापाला निरोप देऊन लाचमुक्त अमळनेर चा शुभारंभ करू या.🙏

लेखक…….✍️✍️✍️✍️

प्रा डॉ विजय गाढे

मुख्य संपादक,करडी नजर न्यूज

उत्तर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई