अमळनेर नगर परिषदेत बोगस बांधकाम परवानग्यांचा ‘महाघोटाळा’?  मुख्याधिकाऱ्यांच्या कथित बनावट सह्या व शिक्क्यांचा वापर; ४० ते ५० प्रकरणे संशयाच्या भोवऱ्यात  हद्दीबाहेरील बांधकामांनाही परवानग्या दिल्याचा आरोप; संबंधित अभियंत्यावर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता

अमळनेर प्रतिनिधी : अमळनेर नगर परिषदेच्या अधिकृत नावाचा, शिक्क्यांचा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कथित बनावट स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर बोगस बांधकाम परवानग्या दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे शहरातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, सुमारे ४० ते ५० बांधकाम परवानग्या संशयाच्या घेऱ्यात असून, या संपूर्ण प्रकरणात ‘अजय पाटील’ नामक खाजगी अभियंत्याची भूमिका संशयास्पद असल्याची चर्चा आहे.

हद्दीबाहेरही परवानग्या दिल्याचा गंभीर आरोप

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, केवळ नगर परिषदेच्या हद्दीतीलच नव्हे, तर हद्दीबाहेरील बांधकामांनाही नगर परिषदेच्या नावाने परवानग्या देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. नियमानुसार नगर परिषदेला आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार नसतानाही, असे दस्तऐवज तयार झाल्याने मोठा गैरवापर झाल्याचे बोलले जात आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्यांचा वापर?

मिळालेल्या माहितीनुसार, या कथित बोगस परवानग्यांवर तत्कालीन मुख्याधिकारी तुषार नेरकर, विद्यमान मुख्याधिकारी गणेश शिंदे तसेच नगर परिषदेच्या संबंधित अभियंत्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्याचा संशय आहे. तब्बल ५ ते ६ डझन प्रकरणांमध्ये अशा प्रकारे अनियमितता झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

प्रशासनाकडून कठोर कारवाईच्या हालचाली

प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नगर परिषद प्रशासनाने याची दखल घेतली आहे. संबंधित खाजगी अभियंता अजय पाटील यांच्याविरोधात पोलिसांत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्याचे समजते. यासोबतच, संबंधित व्यक्तीचा व्यावसायिक परवाना रद्द करण्यासाठी ‘कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर’कडे (Council of Architecture) तक्रार किंवा प्रस्ताव पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मात्र, या कारवाईबाबत अद्याप प्रशासनाकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

चौकशीतून सत्य समोर येणार

या प्रकरणामुळे खालील महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत:

 * संशयित ४० ते ५० परवानग्यांची नगर परिषदेच्या मूळ आवक-जावक नोंदवहीत (अभिलेखात) नोंद आहे का?

 * हद्दीबाहेरील बांधकामांना परवानग्या देताना कोणत्या नियमांचा आधार घेतला गेला?

 * या संपूर्ण आर्थिक आणि प्रशासकीय गैरव्यवहाराचे नेमके लाभार्थी कोण आहेत?

तपासात जर नगर परिषदेच्या शिक्क्यांचा आणि अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचा गैरवापर झाल्याचे सिद्ध झाले, तर हा प्रकार केवळ प्रशासकीय चूक न राहता एक गंभीर फौजदारी गुन्हा ठरेल. त्यामुळे सर्व संशयित फायलींची मूळ दस्तऐवजांशी पडताळणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!