अमळनेर, प्रतिनिधी : अमळनेर शहरातील पुरवठा विभागाच्या कारभारावरून आता राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवताना येणाऱ्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर युवासेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पुरवठा निरीक्षण अधिकारी आर. जे. शेख यांच्या कामकाजाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी युवासेनेने अमळनेर तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे. दुसरीकडे, पुरवठा अधिकारी रुकसाना शेख यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावत प्रशासकीय बाजू स्पष्ट केली आहे.

युवासेनेचे प्रमुख आरोप आणि मागण्या युवासेनेचे उपजिल्हाप्रमुख प्रवीण पुरुषोत्तम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आलेल्या निवेदनात पुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
-
अपात्र लाभार्थ्यांची निवड: पात्रता नसलेल्या व्यक्तींना ‘प्राधान्य कुटुंब’ तसेच ‘अंत्योदय’ योजनेचा लाभ दिला जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांची कागदपत्रे आणि उत्पन्नाची योग्य पडताळणी होते का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
-
अरेरावी आणि विलंब: कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांशी अरेरावीची भाषा वापरणे, खोट्या तक्रारींवर कारवाईच्या धमक्या देणे आणि कामात अनावश्यक विलंब लावणे असे प्रकार घडत असल्याचे नमूद केले आहे.
-
आर्थिक मागणीचे आरोप: काही कामांसाठी आर्थिक मागणी होत असल्याच्या तक्रारींचा उल्लेख करत, केवळ कागदोपत्री दखल न घेता प्रत्यक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून लाभार्थ्यांच्या याद्यांची फेरतपासणी करावी आणि दोषींवर कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा युवासेनेने दिला आहे. या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, जळगावचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
पुरवठा अधिकाऱ्यांनी सर्व आरोप फेटाळले या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना पुरवठा निरीक्षण अधिकारी रुकसाना शेख यांनी सर्व आरोप निराधार आणि बदनामीकारक असल्याचे म्हटले आहे.
“मी सर्व नागरिकांशी सौजन्यानेच वागते आणि भारतीय नागरिक म्हणून सर्वांना समान वागणूक देते; यात कोणताही सामाजिक भेदभाव केला जात नाही. शासनाने निश्चित केलेल्या अपात्रतेच्या यादीनुसारच पुरवठा विभागाचे कामकाज सुरू असून, यात कोणालाही जाणीवपूर्वक डावलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. नियमानुसार रेशन दुकानदारांमार्फत येणारे प्रस्ताव स्वीकारणे अपेक्षित असते; मात्र काही सीएससी (CSC) सेंटर चालक परस्पर प्रस्ताव आणून ते तात्काळ मंजूर करण्याचा आग्रह धरतात, जे नियमात बसत नाही. कायदेशीर व नियमानुसार आलेले सर्व प्रस्ताव विहित मुदतीत पूर्ण केले जातात. पैसे घेऊन काम करण्याचे आरोप पूर्णपणे खोटे असून, अशी बदनामी करणाऱ्यांविरोधात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.” — रुकसाना शेख, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी, अमळनेर
