सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: स्वेच्छेने वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांना मिळणार माणूस म्हणून सन्मान; ‘स्वाधार संघ’ अमळनेर तर्फे स्वागत

अमळनेर: “प्रौढ व्यक्तीने स्वतःच्या इच्छेने केलेल्या लैंगिक कामाला आणि मानवी तस्करीद्वारे जबरदस्तीने होणाऱ्या शोषणाला वेगळे समजणे आवश्यक आहे,” हा ऐतिहासिक दृष्टिकोन मांडत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २९ मे २०२६ रोजी ‘प्रज्वला विरुद्ध भारत सरकार’ प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निकालाचे नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स महाराष्ट्र अध्याय (NNSW) आणि अमळनेर येथील गांधली पुरा भागातील ‘स्वाधार संघ’च्या वतीने उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आले आहे. “आता तरी आम्हाला माणूस म्हणून सन्मानाची वागणूक मिळेल,” अशी भावना येथील महिलांनी व्यक्त केली आहे.

​कायद्याची पुनर्रचना आणि आत्मपरीक्षणाची गरज

​न्यायमूर्ती पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. बुधदेव कर्मास्कर प्रकरणातील आदेशानंतर चार वर्षांनी आलेल्या या निकालात न्यायालयाने खालील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले आहेत:

​वास्तवता आणि कायद्यातील दरी: भारतात वेश्याव्यवसाय हे एक सामाजिक वास्तव आहे, मात्र अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंधक कायदा (ITPA), १९५६ हा स्वेच्छेने काम करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींच्या हक्कांचे पुरेसे संरक्षण करत नाही. त्यामुळे या कायद्याचा गंभीर पुनर्विचार व्हावा.

​प्राथमिक चौकशी (Threshold Inquiry) अनिवार्य: पोलिसांकडून केल्या जाणाऱ्या छाप्यांच्या कारवाईत स्वेच्छेने काम करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींना त्रास होऊ नये म्हणून प्राथमिक चौकशी आवश्यक आहे. कलम १५ ते १७ चा उद्देश त्यांच्या आयुष्यात हस्तक्षेप करणे नव्हता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

​न्यायालयाचे आत्मपरीक्षण: न्यायव्यवस्थेनेही भूतकाळात ‘पतन झालेल्या महिला’ किंवा ‘सभ्य काम नाही’ अशा शब्दांचा वापर करून सामाजिक कलंकाला नकळत बळ दिल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.

​पोलिसांच्या जाचातून सुटका होणार

​गेल्या ३-४ वर्षांपासून कोल्हापूर, पुणे, नागपूर, अमळनेर, चोपडा आणि नाशिक या भागांत स्वेच्छेने व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना डांबून सुधारगृहात पाठवण्याच्या पोलिसांच्या कारवाया वाढल्या होत्या. न्यायालयाच्या नव्या निर्देशानुसार, आता दंडाधिकाऱ्यांना सुरुवातीलाच ती व्यक्ती स्वेच्छेने काम करत आहे का, हे तपासावे लागेल. तसेच वय किंवा चारित्र्याची सविस्तर चौकशी करून खासगी आयुष्यात घुसखोरी करता येणार नाही.

​हक्क-केंद्रित दृष्टिकोनाची शिफारस

​भारतातील ९ राज्यांमधील १ लाखाहून अधिक लैंगिक कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘NNSW’ ने म्हटले आहे की, न्यायालयाने या महिलांना पूर्ण हक्क असलेल्या नागरिक म्हणून मान्यता दिली आहे. समाज लैंगिक कामाकडे नैतिकतेच्या चष्म्यातून पाहतो, ज्यामुळे कलंक वाढतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सामाजिक बहिष्कार कमी करण्यासाठी आणि या घटकाला कायदेशीर संरक्षण व न्याय मिळवून देण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल.