अमळनेर नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांचा निवडणूक भत्ता रखडला; सफाई मजदूर काँग्रेस आक्रमक…….प्रशासनाच्या दिरंगाईविरोधात प्रदेश सचिव रघुनाथ मोरे यांचे तक्रार निवेदन; ७ दिवसांत देयके अदा करण्याची मागणी

अमळनेर : नगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६ दरम्यान निवडणूक कर्तव्यावर असलेल्या अमळनेर नगरपालिकेच्या सफाई कामगारांसह इतर कर्मचाऱ्यांचा निवडणूक भत्ता अद्याप रखडल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. ‘अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस’चे प्रदेश सचिव रघुनाथ रामभाऊ मोरे यांनी याप्रकरणी प्रशासनाला लेखी निवेदन सादर करून, ७ दिवसांच्या आत भत्ता न मिळाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

कायदेशीर हक्काचे उल्लंघन

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, निवडणुकीच्या काळात सफाई कामगार व इतर कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या आदेशानुसार आणि निवडणूक यंत्रणेच्या नियंत्रणाखाली आपले कर्तव्य चोख बजावले होते. निवडणूक प्रक्रिया संपून बराच कालावधी उलटला असून, इतर नगरपालिकांमधील कर्मचाऱ्यांना भत्त्याचे वाटप झाले आहे. मात्र, अमळनेर नगरपालिकेने अद्यापही हा मोबदला न दिल्याने कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे मोरे यांनी म्हटले आहे.

“काम करूनही मोबदला न देणे हे वेतन वितरण कायदा १९३६ आणि किमान वेतन कायदा १९४८ मधील तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. निवडणूक कर्तव्य हे सार्वजनिक कर्तव्य असून त्याचा भत्ता रोखून धरणे हा प्रशासकीय अधिकाराचा गैरवापर आहे,” असे रघुनाथ मोरे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

प्रमुख मागण्या:

१) तात्काळ देयके: अमळनेर नगरपरिषदेच्या सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना ७ दिवसांच्या आत निवडणूक भत्ता अदा करण्यात यावा.

२) दोषींवर कारवाई: भत्त्यास विलंब लावणाऱ्या जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कडक प्रशासकीय कारवाई करावी.

३) नुकसान भरपाई: विलंबा मुळे कर्मचाऱ्यांना झालेल्या आर्थिक व मानसिक त्रासाची दखल घेऊन त्यांना योग्य भरपाई द्यावी.

४) मार्गदर्शक सूचना: भविष्यात अशा प्रकारचा अन्याय होऊ नये यासाठी प्रशासनाने स्पष्ट नियमावली जाहीर करावी.

प्रशासकीय दिरंगाईवर ओढले ताशेरे

भारतीय राज्यघटनेच्या समानतेच्या हक्काचा (कलम १४ – संदर्भासाठी) आणि न्याय्य वागणुकीच्या तत्त्वाचा हा भंग असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. (टीप: निवेदनातील कलम २४ हे बालकामगार प्रतिबंधाशी संबंधित असले तरी, मोरे यांनी समानतेच्या हक्काचा संदर्भ दिला आहे). या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून कामगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसतर्फे करण्यात आली आहे.