अमळनेर तालुक्यात विकासकामांना ‘बुस्टर डोज’; पानंद रस्ते आणि पाणीटंचाईबाबत आमदार अनिल पाटील आक्रमक

अमळनेर : तालुक्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला गती देण्यासाठी आमदार अनिल भाईदास पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ते योजना’ आणि ‘पाणीटंचाई निवारण’ या विषयावर महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रशासकीय कामांचा डोंगर उपसण्यापेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर देत, आमदारांनी अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी पानंद रस्ते व पाणीटंचाईवर लक्ष

बैठकीत प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या पानंद रस्त्यांच्या कामांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. पावसाळ्यापूर्वी हे रस्ते सुस्थितीत करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. तसेच, आगामी उन्हाळ्याची तीव्रता लक्षात घेता पाणीटंचाईवर गंभीर चर्चा झाली.

आमदार अनिल पाटील यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, “नागरिकांना पाण्याची टंचाई भासू नये यासाठी टँकर मागणीचे जे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत किंवा येतील, त्यांना केवळ चार दिवसांच्या आत मंजुरी देण्यात यावी.” प्रशासकीय दिरंगाईमुळे जनतेला त्रास होऊ नये, असा सज्जड दमही त्यांनी यावेळी दिला.

प्रशासकीय यंत्रणेचा ताफा हजर

या बैठकीत अमळनेर आणि पारोळा या दोन्ही तालुक्यांतील प्रमुख अधिकाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. यात प्रामुख्याने:

महसूल विभाग: उपविभागीय अधिकारी मयूर भंगाळे, तहसीलदार रुपेश कुमार सुराणा (अमळनेर) व डॉ. उल्हास देवरे (पारोळा).

विकास विभाग: गटविकास अधिकारी एन.आर. पाटील (अमळनेर) व भूषण कदम (पारोळा).

इतर: कृषी, बांधकाम, भूमी अभिलेख, पोलीस प्रशासन आणि पंचायत समितीचे विविध विभागांचे अधिकारी.

या सर्व विभागांनी आपापल्या प्रगतीपथावरील कामांचा अहवाल सादर केला. विविध विभागांनी परस्परांशी समन्वय ठेवून कामे तातडीने पूर्ण करण्यावर यावेळी एकमत झाले.

लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांच्या सूचना

केवळ अधिकारीच नव्हे, तर बैठकीला उपस्थित असलेले समिती सदस्य अनिल सिसोदे, रिता बाविस्कर, गौरव उदय पाटील, चेतन पाटील आणि ग्रामस्थ महारु पाटील, सुरेश पाटील, ललित बाविस्कर यांनी आपल्या भागातील स्थानिक समस्या मांडल्या. या समस्यांवर आमदारांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत तातडीने उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.

शासकीय योजनांची कागदावरची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरवण्यासाठी ही बैठक अत्यंत फलदायी ठरली आहे. टँकर मंजुरीसाठी दिलेली ४ दिवसांची ‘डेडलाईन’ आणि पानंद रस्त्यांचा घेतलेला आढावा यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे