अमळनेर तालुक्यातील मंगरूळ गावात १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून उभारण्यात येत असलेल्या सार्वजनिक स्वच्छालयाच्या संरक्षण भिंतीच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व भ्रष्टाचार उघड झाल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
यासंदर्भात ग्रामस्थ मिलिंद भिकन पाटील यांनी पंचायत समिती अमळनेर येथे वारंवार तक्रारी केल्या असतानाही अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मिलिंद पाटील यांनी दिनांक १२ व २० जानेवारी २०२६ रोजी गटविकास अधिकारी अमळनेर यांना लेखी स्वरूपात रोजनामे व स्मरणपत्र सादर केले. त्यानंतरही संबंधित कामात कोणताही सुधारणा न झाल्याने त्यांनी थेट अभियंता श्री. साठे यांच्याकडे तक्रार केली. मात्र, उलट अभियंता यांनीच धमकीच्या सुरात धक्कादायक वक्तव्य केले असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.
अभियंता श्री. साठे यांनी खालील प्रकारे वक्तव्य केल्याचा आरोप —
“तुमच्यासारखे ५६ लोक येतात, आम्ही ते अर्ज पाहायला रिकामे नाही. आम्हाला खालून वरपर्यंत सर्वांना — मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जळगाव तसेच गटविकास अधिकारी, अमळनेर — योग्य त्या गोष्टी द्याव्या लागतात. त्यामुळे तुझे असे अर्ज काही कामाचे नाहीत. तक्रार करायची असेल तर कुठेही कर, माझं काही होणार नाही कारण मी सगळ्यांना पुरवतो.”
या विधानामुळे ग्रामस्थांत प्रचंड संताप व्यक्त होत असून, या वक्तव्यानेच भ्रष्टाचाराचे मूळ किती खोलवर गेले आहे हे स्पष्ट झाल्याची प्रतिक्रिया गावकऱ्यांनी दिली आहे.
अनियमिततेचे तपशील पुढीलप्रमाणे :
१️. अंदाजपत्रकानुसार २२ स्तंभ बांधायचे होते, परंतु प्रत्यक्षात फक्त १४ स्तंभ उभारण्यात आले.
२️. भिंतीची लांबीही २२ कॉलमप्रमाणे असायला हवी होती, मात्र १४ कॉलमपुरतीच मर्यादित आहे.
३️. स्तंभांची संख्या लपविण्यासाठी घाईघाईत प्लास्टर करण्यात आले.
४️. अंदाजपत्रकानुसार खांबाची खोली १.२० मीटर असावी, पण प्रत्यक्षात ती फक्त २ फूट आहे.
५️. फ्लायॲश विटांचा वापर अनिवार्य असूनही, साध्या कच्च्या विटांचा वापर करून दर्जा बिघडविण्यात आला आहे.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व अनियमित कामामुळे शासन निधीचा सरळ सरळ अपव्यय होत आहे. ग्रामस्थांनी जिल्हा परिषद जळगावचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच गटविकास अधिकारी अमळनेर यांच्याकडे तातडीने चौकशी करून संबंधित अभियंता साठे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
स्थानिक नागरिकांचा रोष वाढत असून, “ग्रामविकास निधी भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत अडकू नये” म्हणून ग्रामस्थांनी स्वच्छ व पारदर्शक चौकशीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे जोरदार मागणी केली आहे.
“सरकारने ग्रामस्थांच्या पैशाचे संरक्षण करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा जनआंदोलनाचा इशारा देण्यात येईल,” असे ग्रामस्थ मिलिंद पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
