कठोर कलमांऐवजी ‘तथूर-मातूर’ कलमे लावल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

​अमळनेर येथे नुकत्याच उघडकीस आलेल्या बनावट दारू कारखान्याच्या प्रकरणाने आता वेगळे वळण घेतले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करून दोन आरोपींना अटक केली असली, तरी त्यांच्यावर लावण्यात आलेल्या ‘सौम्य’ कलमांमुळे सर्वसामान्य जनतेत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. मानवी जीवाशी खेळणाऱ्या या गुन्हेगारांवर भारतीय दंड संहितेचे (IPC) कलम ३२८ किंवा नवीन भारतीय न्याय संहितेचे (BNS) कलम १२३ लावणे अपेक्षित असताना, विभागाने केवळ उत्पादन शुल्क नियमावलीनुसार जुजबी कारवाई केल्याने संशयाचे धुके गडद झाले आहे.

​काय आहे मुख्य आक्षेप?

​   बनावट दारू ही केवळ आर्थिक फसवणूक नसून तो लोकांच्या जिवाशी खेळ आहे. अशा प्रकरणांत:

कलम ३२८ (IPC) / कलम १२३ (BNS): विषारी किंवा गुंगीकारक पदार्थ देऊन एखाद्याच्या जिवाला धोका निर्माण करणे, या कलमान्वये तब्ब्ल दहा वर्षाची कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.तसेच सदर गुन्ह्याची सुनावणी सत्र न्यायालयात होत असल्याने जामीन मिळणे अवघड असते.

     ​मात्र, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या कारवाईत केवळ महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमातील कलमांचा वापर करण्यात आला आहे. यामुळे आरोपींना सहज जामीन मिळण्याची आणि ते पुन्हा त्याच धंद्यात सक्रिय होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

​जनतेच्या भावना: “प्रशासन कुणाला वाचवतेय?”

​     अमळनेर मधील सुज्ञ नागरिकांमध्ये या कारवाईबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. “एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बनावट दारू, लेबल्स आणि रसायने सापडल्यानंतरही कठोर कलमे का लावली जात नाहीत? आंतरराज्य टोळी सक्रिय असल्याची शक्यता असताना तपासाचा रोख सौम्य का?” असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या या भूमिकेमुळे विभागाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

​तपास आणि संशय

​      जरी ही कारवाई आयुक्त मा. श्री. राजेश देशमुख आणि संचालक मा. श्री. प्रसाद सुर्वे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी स्थानिक पातळीवर गुन्ह्याची नोंद करताना ‘अर्थपूर्ण’ तडजोड झाली का? असा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत. विषारी दारूमुळे यापूर्वी राज्यात अनेक बळी गेले आहेत, तरीही अमळनेरमध्ये प्रशासनाकडून दाखवण्यात आलेली ही मवाळ भूमिका चर्चेचा विषय ठरली आहे.