शासकीय रुग्णसेवा खाजगी कंपन्याच्या घशात : सर्व सामान्य नागरिकांना बसणार फटका 

  मुंबई : वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाशी संलग्न असलेल्या शासकीय वैद्यकीय आणि महाविद्यालय रुग्णालयां मध्ये स्वच्छतेपासून अटेंडटच्या कामांचे खासगीकरण झाले असतानाच रुग्णसेवेच्या खासगीकरणाचा आता स्फोटक निर्णय मंगळवारी सरकारने घेतला. याची सुरुवात हृदय विकारांवरील उपचारांनी होणार आहे.

राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या ११ रुग्णालयांमध्ये सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर कार्डियाक कॅथलॅब युनिट्स स्थापित करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे मे २०१९ मध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे खाजगीकरण करण्याची योजना आणली होती.नाश्ता, भोजन, स्वच्छता,डायलिसीस,एक्स-रे, एमआरआय यासारख्या सेवा खासगी कंपन्यांना देण्याचा वैद्यकीय शिक्षणाचा मनसुबा होता,पण त्यावेळी सर्व स्तरातून झालेल्या प्रचंड विरोधानंतर ती योजना बारगळली. पण आता गुपचूपपणे पीपीपीच्या नावाखाली कार्डियाक कॅथलॅब युनिट, अनेस्थेशिया वर्कस्टेशन, इको मशिन यासारखी महत्वाची वैद्यकीय उपकरणे बसवण्याचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना देण्यात येणार आहे.

सरकारी सोयी, खासगी कंपन्यांचा नफा 

पीपीपी कराराचा कालावधी तब्बल १५ वर्षापर्यंत (पुढे ५ वर्षापर्यंत वाढीव ) असेल. महत्वाचे म्हणजे खासगी पुरवठादार फक्त उपकरणे आणणार, पण त्यासाठी लागणारी जागा, वीज, पाणी. ऑक्सिजनचा पुरवठा आणि इतर मुलभूत सोयी-सुविधा सरकारी रुग्णालयात (म्हणजेच सामान्य जनतेच्या पैशातुन) उपलब्ध करून देणार आहे.याचा थेट अर्थ, सरकारी संसाधनांचा वापर, खासगी नफा कमावण्या साठी होणार आहे.

तज्ज्ञांचा थेट इशारा 

पीपीपीच्या माध्यमातून सेवा दण्याचा दावा असला तरी यात सहभागी खासगी व्यवसायिक व कंपन्यांचा प्रमुख हेतू फक्त आणि फक्त नफा कमावणे हाच असतो.रुग्णालयांचे खासगीकरण झाल्यास सामान्य रुग्ण आर्थिकदृष्ट्या भरडला जाईल. आणि उपचारापासून वंचित राहील. असा गंभीर इशारा आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिला आहे.