भारत हा विविधतेत एकता जपणारा आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांवर आधारलेला देश आहे. आपल्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला आपापल्या श्रद्धेनुसार उपासना करण्याचे आणि विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय पटलावर धर्मांधतेचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. धर्म ही जेव्हा आत्मिक शांती आणि नीतिमत्तेची चौकट न राहता स्वतःचे वर्चस्व सिद्ध करण्याचे व इतरांचा द्वेष करण्याचे साधन बनते, तेव्हा तिचे रूपांतर ‘धर्मांधते’मध्ये होते. आज ही वाढती धर्मांधता केवळ सामाजिक सलोख्यालाच सुरुंग लावत नाही, तर प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी आणि कायदा व सुव्यवस्थेसाठी एक गंभीर डोकेदुखी ठरत आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्थेपुढील आव्हाने
प्रशासनाचा प्राथमिक उद्देश शांतता आणि सुव्यवस्था राखणे हा असतो. परंतु धर्मांधतेमुळे क्षुल्लक कारणांवरून निर्माण होणारे तणाव प्रशासनाचे काम अधिक आव्हानात्मक करतात:
सण-उत्सवांतील तणाव : धार्मिक सण, मिरवणुका, जयंती किंवा धार्मिक स्थळांचे वाद यामुळे सतत तणावाचे वातावरण राहते. कोणत्याही क्षणी परिस्थिती चिघळू शकते, या भीतीने पोलिसांना सतत सतर्क राहावे लागते.
दंगली आणि हिंसाचाराचा धोका : लहान घटनांचे रूपांतर अचानक मोठ्या दंगलींमध्ये होण्याचा धोका वाढला आहे. अशा वेळी संचारबंदी (कर्फ्यू) लागू करणे, अतिरिक्त कुमक तैनात करणे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणणे यामध्ये प्रशासनाची मोठी ऊर्जा खर्च होते.
सायबर स्पेस आणि ‘फेक न्यूज’चे संकट
धर्मांधतेचा प्रसार करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर हे सध्याच्या प्रशासनापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे:
अफवांचा वणवा : सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चिथावणीखोर संदेश, खोटे व्हिडिओ किंवा जुन्या घटनांचे संदर्भ बदलून पसरवले जातात. काही मिनिटांत हजारो लोकांपर्यंत अशा गोष्टी पोहोचतात, ज्यामुळे जमिनीवर अचानक कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो.
सायबर सेलवरील ताण : अशा समाजकंटकांचा माग काढणे, खोटे संदेश रोखणे आणि आवश्यक असल्यास इंटरनेट सेवा तात्पुरती बंद ठेवणे (इंटरनेट ब्लॅकआउट) यासारखे निर्णय प्रशासनाला घ्यावे लागतात, ज्यामुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत होते.
विकासात्मक कामांकडे दुर्लक्ष आणि साधनसामग्रीचा अपव्यय
धर्मांधतेमुळे केवळ कायदा सुव्यवस्थेचाच प्रश्न निर्माण होत नाही, तर प्रशासकीय यंत्रणेच्या मूळ उद्देशालाही फटका बसतो:
वेळेचा आणि मनुष्यबळाचा अपव्यय : जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि स्थानिक अधिकारी यांचा बराचसा वेळ धार्मिक वाद सोडवण्यात, शांतता समित्यांच्या बैठका घेण्यात आणि सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यात खर्ची पडतो. यामुळे शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या लोककल्याणकारी कामांवर पुरेसे लक्ष देता येत नाही.
आर्थिक नुकसान : सुरक्षा बंदोबस्तावर होणारा प्रचंड खर्च आणि हिंसाचारात होणारे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान थेट देशाच्या व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर भार टाकते.
राजकीय दबाव आणि प्रशासकीय तटस्थता
धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या काळात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निष्पक्षपणे काम करणे कठीण होते:
राजकीय फायद्यासाठी अनेकदा धार्मिक भावना भडकवल्या जातात. अशा वेळी दोन्ही बाजूंना शांत ठेवताना कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा गटाचा शिक्का बसू न देणे हे अधिकाऱ्यांसाठी तारेवरची कसरत असते.
कठोर कारवाई केल्यास राजकीय दबाव आणि कारवाई न केल्यास कायदा मोडणाऱ्यांची वाढती हिंमत, अशा कात्रीत प्रशासन अडकते.
उपाय आणि पुढील वाटचाल
या समस्येवर केवळ पोलीस बळाचा वापर करून मात करता येणार नाही; यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोनाची गरज आहे:
१. कठोर कायद्याची अंमलबजावणी : द्वेष पसरवणारे, अफवा पसरवणारे किंवा हिंसा भडकवणारे मग ते कोणत्याही धर्माचे किंवा पदाचे असोत, त्यांच्यावर विनाविलंब निष्पक्ष कारवाई झाली पाहिजे.
२. सायबर सुरक्षेत सुधारणा : सायबर पेट्रोलिंग वाढवून अफवा पसरणाऱ्या खात्यांवर तातडीने बंदी घालणे आणि कठोर दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे.
३. सामाजिक संवाद आणि शांतता समित्यांचे पुनरुज्जीवन : केवळ कागदावर समित्या न ठेवता सर्वधर्मीय ज्येष्ठ नागरिक, तरुण आणि समाजातील विश्वासार्ह घटकांना सोबत घेऊन नियमित संवाद साधला पाहिजे.
४. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार : शिक्षण व्यवस्थेतून सहिष्णुता, मानवता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणे हाच धर्मांधतेवरील दीर्घकालीन उपाय आहे.
धर्मांधता ही केवळ एका धर्माची किंवा गटाची समस्या नसून ती संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेसाठी आणि विकासासाठी एक मोठा अडसर आहे. जोपर्यंत समाज संकुचित धार्मिक सीमांच्या पलीकडे जाऊन विचार करत नाही, तोपर्यंत प्रशासनाला या आव्हानांचा सामना करावा लागेल. प्रशासनाची खरी ताकद ही केवळ दंडुकेशाहीत नाही, तर समाजात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यात आहे; मात्र यासाठी समाजातील प्रत्येक सुजाण नागरिकाचे सहकार्य तेवढेच गरजेचे आहे.
