विशेष बातमी…
खान्देशातील शैक्षणिक पंढरी आणि व्यापारी केंद्र म्हणून नावलौकिक असलेल्या अमळनेर तालुक्यावर प्रशासकीय अन्याय होत असल्याची भावना जनसामान्यांत प्रबळ होत आहे. अमळनेरसाठी आवश्यक असलेली महत्त्वाची शासकीय कार्यालये शेजारील तालुक्यांना बहाल केली जात असल्याने, अमळनेरचे राजकीय वजन नेमके कुठे कमी पडतेय, असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारू लागले आहेत.
हक्काची कार्यालये गेली दुसऱ्यांच्या पदरात
अमळनेर हे दोन राज्यांना जोडणारे महत्त्वाचे ठिकाण आणि मोठी बाजारपेठ आहे. मात्र, शासनाचे प्रमुख निर्णय घेताना अमळनेरला डावलले जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे:
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO): अमळनेरसाठी आवश्यक असलेले हे कार्यालय भडगाव येथे हलवण्यात आले.
अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय: नुकतेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे कार्यालय चाळीसगाव येथे उभारण्याचे जाहीर केले आहे.
वास्तविक पाहता, भौगोलिक विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता ही कार्यालये अमळनेरमध्ये होणे अपेक्षित होते, परंतु निर्णयांच्या या पळवापळवीमुळे स्थानिक जनतेत तीव्र संताप आहे.
दिग्गज नेतृत्व असूनही अंमळनेरकर ‘पोरके’
अमळनेर तालुक्याला खासदार आणि माजी मंत्र्यांचे वलय लाभलेले आहे. सत्तेत आणि प्रशासनात मोठा प्रभाव असूनही, अमळनेरच्या हक्काचे प्रकल्प आणि कार्यालये इतर तालुक्यांत कशी काय जातात? असा प्रश्न आता नागरिक उपस्थित करत आहेत. जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या या तालुक्याला ‘अप्पर पोलीस कार्यालय’ आणि ‘अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालया’ची नितांत गरज असतानाही केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हा लाभ मिळत नसल्याचे बोलले जात आहे.
नागरिकांचा इशारा
व्यापारी, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या अमळनेरची प्रशासकीय कोंडी होत आहे. जर महत्त्वाची शासकीय कार्यालये येथे आली नाहीत, तर भविष्यात नागरिकांचा हा असंतोष आंदोलनाच्या स्वरूपात रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावरील नागरिकांना न्यायासाठी आता किती काळ वाट पाहावी लागेल, हाच मुख्य प्रश्न आहे.
प्रा डॉ एल ए पाटील, माजी प्राचार्य, प्रताप महाविद्यालय अमळनेर
