अमळनेर येथील गांधलीपुरा भागातील वेश्या व्यवसाय मधील सेक्स वर्कर मुळे बलात्काराचे प्रमाण नसल्यासारखे असल्याचे मत सेक्स वर्कर यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले व्यक्त.
सविस्तर वृत्त की, शहरातील गांधली पुरा भागात असलेली वैश्यवस्ती सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.सदरची वस्ती बंद करण्यासाठी अनेक लोक प्रयत्नशील आहेत.सदर बाब मा उच्च न्यायालयात दाखल होऊन त्यावर स्थानिक पोलीस सह प्रशासनाने कडक कारवाई सह सुरक्षेचे उपाय योजना करण्याचे आदेश दिले असल्याचे सांगण्यात येत आहे.सदरचा व्यवसाय बंद अथवा स्थलांतर करावी म्हणून मोर्चा सह आंदोलन केले जात आहे.
दुसरी कडे सदरच्या व्यवसायात असलेल्या सेक्स वर्कर या आपल्या अस्तित्वासाठी प्रशासन सोबत संघर्ष करत आहेत. त्यांनी पत्रकारांना व्यथा सांगितली की,सदरच्या व्यवसायाला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. या व्यवसायाला पूर्वी राजे रजवाडे यांचा आश्रय होता.आज आपल्या देशाच्या संविधानिक कायद्यान्वये आम्हाला सेक्स वर्कर म्हणून कामगाराचा दर्जा दिला आहे.व्यवसाय निवडण्याचा अधिकार आहे.आम्ही आमच्या कुटुंबातील मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे व कुटुंबातील प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी नाईलाजास्तव सदरचा व्यवसाय करीत आहे.आमच्यातील सेक्स वर्कर च्या मुली चांगल्या कुटुंबात विवाह करून संसार करत आहेत.उच्च शिक्षण घेत आहेत.विशेष बाब म्हणजे ही वस्ती याठिकाणी शंभर वर्षांपूर्वी पासून वसलेली आहे.आम्ही राहतो ती घरे स्वमालकीची आहे. सेक्स वर्कर मुळे समाजात समतोल राखण्यासाठी मदत होते.आमच्या असल्याने समाजात व्यभिचार वाढत नाही.समाजातील अनेक लोकांची शारीरिक भूख भागवत असल्याने बलात्काराचे प्रमाण नगन्य आहे.आमच्या मुळे समाजातील महिला सह मुली सुरक्षीत आहेत.एक प्रकारे आमच्यामुळे परिसरात कायदा सुव्यवस्था राखण्यात मोलाचे योगदान मिळत आहे.अमळनेर मधील आमच्या कोणत्याही सेक्स वर्करला गुप्त रोगाची लागण नाही.शासन आमची नियमित आरोग्य तपासणी करीत असते.आम्ही सुरक्षीतपने येणाऱ्यांची शारीरिक भूख भागवत असतो.आमच्या कडे येणारे अनेक लोक त्रासदायक असूनही कुटुंबासाठी तो त्रास सहन करत असतो.काही गावगुंड आमच्या कडे खंडणी सुद्धा मागतात.आमच्या व्यवसायाकडे समाजाने चांगल्या दृष्टिकोनातून बघितले पाहिजे.आम्हाला ही योग्य सन्मान दिला पाहिजे,आदी भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.
न्यायालयाच्या दृष्टिकोनातील वेश्या व्यवसाय:-
२०१८ मध्ये न्यायालयाने सरकारला वेश्या व्यवसायात महिलांचे शोषण थांबवण्यासाठी कारवाई करण्याचे आवाहन केले होते. काही ठिकाणी वेश्याव्यवसाय कायदेशीर करण्याचा विचार करताना कठोर नियमन राखण्याची विनंतीही न्यायालयाने सरकारला केली होती. प्रतिसादात, सरकारने वेश्याव्यवसायात महिलांचे शोषण कमी करण्यासाठी कारवाई केली आहे.
उदाहरणार्थ, सरकारने व्यावसायिक देहव्यापारातील जोखीम आणि धोक्यांबद्दल लोकांना माहिती देण्यासाठी व्यापक जागरूकता मोहीम सुरू केली आहे. वेश्याव्यवसायात सहभागी होणाऱ्या महिला आणि मुलींच्या हक्कांचा आदर केला जाईल याची हमी देण्यासाठी, सरकारने राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना केली आहे.
बुधदेव कर्मास्कर विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य, २०२२ याखटल्यात , सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की मानवी सभ्यता आणि प्रतिष्ठेचे मूलभूत संरक्षण अगदी सेक्स वर्कर्सनाही लागू होते. निकालात असेही म्हटले आहे की सेक्स वर्क हा एक “व्यवसाय” आहे. संमतीने सहभागी होणाऱ्या प्रौढ सेक्स वर्कर्सवर पोलिस अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारची फौजदारी कारवाई करू नये, असेही म्हटले आहे.
