अनुसूचित जमातीत अवैध ‘घुसखोरी’ला आळा घाला…आदिवासी क्रांती दला तर्फे प्रातंधिकारी मार्फत राष्ट्रपतीना दिले निवेदन 

अमळनेर आदिवासी क्रांती दला तर्फे एसटी प्रवर्गात घुसखोरी करणाऱ्या काही जातींचा विरोध करीत अमळनेर नगराध्यक्ष पद हें अनुसूचित जमाती साठी राखीव झाल्याने संविधान निर्माते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आनंद उत्सव करीत मानले आभार.

भारतीय संविधानाने दिलेल्या अनुसूचित जमातीच्या घटनात्मक आरक्षणाचे कठोर संरक्षण व्हावे आणि इतर समाजांकडून होत असलेल्या अवैध घुसखोरीच्या मागणीला तातडीने पायबंद बसावा, या मागणीसाठी अमळनेर तालुक्यातील संपूर्ण आदिवासी समाज बांधवांनी आज रोजी एकत्र येत तीव्र आंदोलन केले. ‘आदिवासी क्रांती दल, शाखा अमळनेर’ यांच्या नेतृत्वाखाली महामहिम राष्ट्रपती यांना प्रांत अधिकारी, अमळनेर यांच्यामार्फत एक महत्त्वपूर्ण निवेदन सादर करण्यात आले.तत्पूर्वी शहरातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ एक भावनिक आणि उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. नुकतीच अमळनेर नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष पद हे अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याची सोडत निघाली. हा निर्णय आदिवासी समाजासाठी एक मोठी उपलब्धी मानला जाते .या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी सर्व आदिवासी बांधवांनी महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून वंदन केले आणि त्यांचे ऋण मानले.याप्रसंगी सर्व बांधवांनी फटाके वाजवून, पेढे, मिठाई आणि लाडू वाटप करून मोठा आनंदोत्सव साजरा केला.

त्या नंतर सर्व समाजबांधव शिस्तबद्ध पद्धतीने प्रांत कार्यालय येथे अनुसूचित जमातीत होत असलेली ‘घुसखोरी’ला तीव्र विरोध करीत महामहिम राष्ट्रपतींना प्रांताधिकारी, अमळनेर यांच्यामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले.आदिवासी क्रांती दलने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, अनुसूचित जमातीचे आरक्षण हे देशातील सर्वाधिक मागासलेल्या, दुर्लक्षित आणि ‘आदिम वैशिष्ट्ये’ असलेल्या समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रवाहात आणण्यासाठीचे ‘घटनात्मक साधन’ आहे. कलम ३४२ नुसार आदिवासींसाठी दिलेले हे विशेष हक्क आहेत. आजही आदिवासी समाज विकासा पासून कोसोदूर आहे.आरक्षणाच्या लाभाचा खरा अर्थ त्यांना मिळालेला नाही. सध्या काही इतर समाजगट अनुसूचित जमातीत सामील होण्यासाठी आंदोलने करत आहेत. या समाजांचा मागासलेपणाचा निकष आणि त्यांच्या सामाजिक/भौगोलिक परिस्थितीचा संबंध आदिवासींच्या ‘आदिम वैशिष्ट्यां’शी जुळत नाही. अशा प्रकारची कोणतीही मागणी ‘घटनाबाह्य’ असून, त्यामुळे खऱ्या आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर गंभीर अतिक्रमण होईल. आरक्षणाच्या पवित्र उद्देशाला बाधा आणणारी ही ‘घुसखोरी’ तातडीने थांबवावी,अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

यावेळी आदिवासी क्रांती दलाचे तालुकाध्यक्ष आप्पा दाभाडे, सामाजिक कार्यकर्ते जितू ठाकूर, मुकेश बिऱ्हाडे, सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण बैसाणे, तालुका उपाध्यक्ष विनोद मोरे, दयाराम मोरे, रियाज काजी, आनंद पवार, रावसाहेब पवार, सुनील पवार, मनोज मोरे, बाळू पारधी, रतिलाल पारधी, दिनकर भील, आबा सोनवणे, अनिल पवार, भगवान दाभाडे, भीमराव पवार, रूपलाल ढालवाले, तेजस दाभाडे, देवा भील, सुदाम वाघ हे पुरुष पदाधिकारी उपस्थित होते.तसेच, अंजनाबाई पारधी, जयश्री पारधी, मनीषा पारधी, संगीता पारधी, रणूबाई पारधी, हिराबाई पारधी, उषाबाई पारधी, इंदुबाई पारधी, भावना पारधी, प्रमिला पारधी, किरणबाई पारधी, निशा पारधी इत्यादी महिला पदाधिकारी आणि समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.