गौण खनीज वाहतुकीसाठी वापरलेल्या वाहनांवर तहसीलदारांनी लावलेले दंड कायद्याने अवैध… मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला निर्णय.

नागपूर : अवैध रित्या गौण खनिज (रेती, मुरूम, दगड आदी) वाहतुकीसाठी वापरलेल्या वाहनांवर तहसीलदारांनी लावलेले दंड कायद्याने अवैध ठरविताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत (Maharashtra Land Revenue Code) तहसीलदारांना असा अधिकार देण्यात आलेला नाही. हा अधिकार केवळ उपजिल्हाधिकारी (SDO) आणि जिल्हाधिकारी या श्रेणीतील अधिकाऱ्यांकडेच असतो.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात अमरावती येथील वाहन चालक – मालक विवेक साखरे, अमोल लवारे, विशाल खडसे, विक्रम बुधलानी, कैसर खान, अब्दुल साजीद, शेख नाजीम आणि सय्यद जफर यांनी नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२० मध्ये वरूड व धामणगाव रेल्वे तालुक्यांतील तहसीलदार यांच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका वरील सुनावणीदरम्यान नागपूर खंडपिठाचे न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवाणी यांच्या एकल खंडपीठाने संबंधित कायद्याचा संदर्भ घेऊन तहसीलदारांनी केलेली कारवाई कायद्याच्या चौकटी बाहेरची असल्याचे नमूद केले.तसेच निर्णय देताना तहसीलदार हे पदानुक्रमा नुसार उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या खालच्या श्रेणीतील अधिकारी आहेत.महसूल संहिते अंतर्गत गौण खनिजांच्या बाबतीत कारवाई व दंडाची जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी या अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे तहसीलदारांनी लावलेला दंड हा “अधिकार मर्यादेबाहेरील ” ( beyond jurisdiction) ठरतो.न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, तहसीलदारांनी जर कोणतेही आदेश जप्त वाहनांच्या मुक्ततेसाठी किंवा दंड लावण्यासाठी दिले असतील, तर ते आदेश कायद्याच्या दृष्टीने अमान्य (invalid ) ठरतील.

या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील तहसील कार्यालयांतून झालेल्या अशाच कारवायांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.कारण राज्यभरात खनिज वाहतुकीवरील दंडात्मक कारवायांमध्ये तहसीलदारांचा सहभाग नेहमी दिसून येतो; परंतु या निर्णयानंतर आता अशा कारवायांची कायदेशीरता पुन्हा तपासावी लागणार आहे.तसेच महसूल व खनिज विभागानेही आपल्या कार्यपद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कायद्यातील या मर्यादेच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने ठरविल्यास महसूल संहितेत सुधारणा करून तहसीलदारांना असा अधिकार देण्याचा विचार करू शकते.

     या निर्णयामुळे महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाल्याचे दिसते.तर अवैध रित्या गौण खनीज चोरी करणाऱ्यांचे मनोधेर्य वाढणार आहे.कारण यापूर्वी तहसीलदार यांच्या सह अनेक तलाठी यांनी आपल्या जीवावर उदार होऊन चोरीस जाणारे गौण खनीज व बुडत असलेला महसूल वाचविण्याचा कसोशीने प्रयत्न केलेला पहायला मिळतो.शासनाने योग्यते मार्गदर्शक तत्व लवकरात लवकर स्पष्ट करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.