अमळनेर : स्टॅम्प पेपर विक्री करताना अधिकच्या पैशांची मागणी केल्यास किंवा भ्रष्ट वर्तनासाठी कायद्यांतर्गत त्याच्याविरुद्ध कारवाई केली जाऊ शकते,असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
सविस्तर वृत्त की,भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मुद्रांक (स्टॅम्प पेपर) विक्रेते “लोक सेवका” च्या व्याखेत येतात. त्यामुळे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत परिभाषित केलेल्या लोक सेवकाच्या व्याख्येत मुद्रांक विक्रेते येतात की नाही है ठरवताना एखाद्या व्यत्तीने केलेल्या कर्तव्याचे स्वरूप अत्यंत महत्त्वाचे आहे,असे न्यायालयाने म्हटले. देशभरातील स्टॅम्प विक्रेते, महत्त्वाचे सार्वजनिक कर्तव्य बजावतात. कर्तव्याचे पालन केल्याबद्दल सरकारकडून त्यांना मोबदला दिला जातो. म्हणून, स्टॉम्प पेपर विक्रेते नित्संशयपणे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम २(सी)(आय) नुसार लोक सेवक आहेत, असा निर्णय खंडपीठाने दिला.
दिल्लीतील एका स्टॉम्प पेपर विक्रेत्याच्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिका करत्याने आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने याचिका कर्त्याला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ आणि १३(१)(डी) सह कलम १३(२) अंतर्गत गुन्हमांसाठी दोषी ठरवले होते. याचिकाकर्ता स्टॅम्प विक्रेता आहे. त्याने १० रुपयांच्या स्टॉम्प पेपरसाठी २ रुपये जास्त मागितले होते.खरेदीदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा पुराव्याच्या आधारे कारवाई सुरू कैली. त्यामुळे न्यायालयाने त्याला कनिष्ठ दोषी ठरवले. याचिकाकर्ता खाजगी विक्रेता असल्याने तो या कायद्यांतर्गत येत नाही, असा युक्तीवाद याचिका कर्त्याच्या वकिलांनी केला. या प्रकरणी सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात राज्य विरुद्ध मनसुखभाई कांजीभाई शाह या खटल्यातील निर्णयाचा संदर्भ नयायालयाने दिला.
मुद्रांक कायद्यातील विविध तरतुदी आणि संबंधित नियमांचा हवाला, न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी लिहिलेल्या निकालात आहे. विक्रेते सरकारकडून सवलतीच्या दरात स्टम्प पेपर खरेदी करतात. त्यांना दिली जाणारी सवलत कामाचा मोबदला आहे.तसेच, स्टॉम्प पेपर्सची विक्री करणे है सार्वजनिक कर्तव्य आहे. या प्रकरणात याचिका कर्त्याला त्याच्या कड़े असलेल्या परवान्यामुळे स्टम्प पेपर खरेदीवर सरकारकडून सूट मिळाली होती. शिवाय, ही सूट राज्य सरकारने तयार केलेल्या 1934 च्या नियमांशी जोड़लेली आहे आणि त्याद्वारे नियंत्रित केली जाते. याचिका कर्त्यांनी अधिकचे पैसे घ्यायला नको होते, असे न्यायालयाने म्हटले. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने स्टॅम्प पेपर विक्रेत्याला दोषी ठरवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की मुद्रांक विक्रेते (स्टॅम्प पेपर विक्रेता) हे सार्वजनिक सेवक (Public Servant) मानले जातात. त्यामुळे, ते भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (Prevention of Corruption Act) स्टॅम्प पेपर विक्रीसाठी लाच घेण्यास किंवा भ्रष्टाचारासाठी जबाबदार असू शकतात.
*सार्वजनिक सेवकांची व्याख्या:*
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात सार्वजनिक सेवकांची व्याख्या विस्तृत आहे. त्यात शासनाचे कर्मचारी, सरकारी कंपन्यांचे अधिकारी, सार्वजनिक संस्थांचे कर्मचारी, आणि इतर व्यक्तींचा समावेश होतो ज्यांना सार्वजनिक कार्ये करण्यासाठी अधिकार प्राप्त आहेत.
*मुद्रांक विक्रेत्यांची भूमिका:*
मुद्रांक विक्रेते हे शासनाकडून मुद्रांक पेपर (स्टॅम्प पेपर) विक्रीसाठी अधिकृत असतात. ते सार्वजनिक सेवा पुरवतात, म्हणून त्यांना सार्वजनिक सेवक मानले जाते.
*लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार:*
जर मुद्रांक विक्रेता स्टॅम्प पेपर विक्रीसाठी अधिक पैसे (लाच) मागतो किंवा भ्रष्ट पद्धतीने वागतो, तर त्याच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते.
*सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय:*
सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात स्पष्टता दर्शवली आहे की, मुद्रांक विक्रेते सार्वजनिक सेवक असल्याने, त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते.
उदाहरण: जर एखादा मुद्रांक विक्रेता स्टॅम्प पेपर विक्रीसाठी अधिक पैसे (लाच) मागतो, तर त्याच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (Prevention of Corruption Act) गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
