अंमळनेर दिनांक 28. जळगाव जिल्ह्यात बाल हक्क संरक्षण आणि बालविवाह रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या आधार बहुउद्देशीय संस्था अमळनेर संस्थेने बालविवाह रोखण्यासाठी धार्मिक नेत्यांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवली.
संस्थेचे संचालक अध्यक्ष डॉ भारती पाटील,रेणू प्रसाद म्हणाले, धर्मगुरूंकडून मिळालेले सहकार्य आणि पाठबळ अतुलनीय आहे, या अक्षय्य तृतीयेला जिल्ह्यात एकही बालविवाह होणार नाही.
अक्षय्य तृतीया आणि लग्नाचा हंगाम लक्षात घेता, बालविवाह रोखण्यासाठी विविध धर्माच्या पुजाऱ्यांमध्ये, बालविवाह करणाऱ्या विविध धर्माच्या पुजाऱ्यांमध्ये, बालहक्कांच्या सुरक्षेसाठी आणि संरक्षणासाठी देशातील नागरी समाज संस्थांचे सर्वात मोठे नेटवर्क, जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC) मधील भागीदार संस्था आधार बहुउद्देशीय संस्था अमळनेर द्वारे जळगाव जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेली जनजागृती मोहीम यशस्वी झाली आहे आणि सर्व धार्मिक नेत्यांनी या मोहिमेचे कौतुक केले आहे.
पंडित, मौलवी, बौद्धचार्य किंवा पाद्री यांच्या शिवाय कोणताही बालविवाह होऊ शकत नाही, हे लक्षात घेऊन आम्ही त्यांना बालविवाहविरोधी मोहिमेशी जोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम पाहता या अक्षय्य तृतीयेला जिल्ह्यात एकही बालविवाह होणार नाही, अशी आशा करू शकतो.आज जिल्ह्यातील सर्व मंदिरे आणि मशिदींसमोर असे फलक लावण्यात आले आहेत, ज्यावर येथे बालविवाहाला परवानगी नाही, असे स्पष्ट लिहिले आहे. 2030 पर्यंत देशातून बालविवाह दूर करण्याच्या उद्देशाने JRC ‘बालविवाह मुक्त भारत’ मोहीम राबवत आहे.
JRC हे 250 हून अधिक नागरी संस्थांचे नेटवर्क आहे जे देशातील 416 जिल्ह्यांमध्ये कायदेशीर हस्तक्षेपांद्वारे बाल हक्कांचे संरक्षण आणि संरक्षण करण्यासाठी जमिनीवर कार्यरत आहे. गेल्या वर्षांत दोन लाखांहून अधिक बालविवाह थांबवले आहेत आणि पाच कोटींहून अधिक लोकांना बालविवाहाविरोधात शपथ दिली आहे. तिची भागीदार संस्था आधार बहुउद्देशीय संस्था ,जिल्हा व स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने आणि समन्वयाने, कायदेशीर हस्तक्षेप आणि कुटुंबे आणि समुदायांचे अनुनय करून, 2024-25 मध्ये जिल्ह्यात तीनशे पेक्षा जास्त बालविवाह रोखले आहेत.
आधार बहुउद्देशीय संस्था अमळनेर अध्यक्ष डॉ भारती पाटील, संचालक रेणू प्रसाद म्हणाले की, देशात बालविवाहाविरुद्ध आवश्यक जागृतीचा अभाव अजूनही आहे. बहुसंख्य लोकांना ज्याची माहिती नाही ती म्हणजे बालविवाह प्रतिबंध कायदा (PCMA), 2006 अंतर्गत हा एक दंडनीय गुन्हा आहे. यामध्ये कोणत्याही स्वरुपात सहभागी झाल्यास किंवा सेवा दिल्यास दोन वर्षांचा कारावास आणि दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात. यामध्ये वधू पक्षाच्या लोकांसोबतच बाराती, केटरर, डेकोरेटर, मिठाई, माळी, बँड वादक, लग्नमंडपाचे मालक आणि विवाह करणाऱ्या पुजारी आणि मौलवी यांचाही या गुन्ह्यात सहभाग मानला जाईल आणि त्यांना शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो. ते म्हणाले की म्हणूनच आम्ही धार्मिक नेते आणि पुजारी यांच्यात जनजागृती मोहीम चालवण्याचा निर्णय घेतला कारण हा सर्वात महत्वाचा वर्ग आहे जो विवाह आयोजित करतो. आम्ही त्यांना समजावून सांगितले की बालविवाह म्हणजे लहान मुलांवर होणारा बलात्कार आहे. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवणे, अगदी वैवाहिक संबंधातही, लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यानुसार बलात्कार आहे. ही आनंदाची बाब आहे की,आज हे समजून पंडित आणि मौलवी या मोहिमेला केवळ पाठिंबा देत नाहीत, तर ते स्वतः पुढे येऊन बालविवाह होऊ न देण्याची शपथ घेत आहेत. पुरोहित वर्गाने बालविवाह करण्यास नकार दिल्यास हा गुन्हा देशातून रातोरात नष्ट होऊ शकतो. या मोहिमेत त्यांचे अनपेक्षित सहकार्य आणि पाठिंबा पाहून आम्ही भारावून गेलो आहोत. ही बाब लक्षात घेऊन लवकरच बालविवाह मुक्तीचे उद्दिष्ट साध्य करू असा आमचा विश्वास असल्याचे समन्वयक अनिल पगारे यांनी माध्यमाशी बोलतांना सांगितले.
