अमळनेर वृत्त, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडनूकी नंतर राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी साठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणा संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर अंतिम सुनावणी होणे बाकी आहे.
काल ही अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता होती. मात्र, पून्हा पुढची तारीख देण्यात आली आहे. याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयात पूढ़ील
सुनावणी एक महिन्यानंतर म्हणजेच २५ फेब्रवारीला
होणारआहे. त्यामुळे २५ फेब्रुवारी रोजी यासंबधीचा
निकाल समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तसे झाले तर एप्रिलमध्ये या निवडणुका होण्याची
शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्यातील २९ महागनरपालिका,२५७ नगरपालिका,२६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबितआहेत. त्यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वपक्षीय इच्छुक कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून आहे.
निवडणुका घेण्याची राज्य शासनाची इच्छा…
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणा संदर्भात राहूल रमेश वाघ यांनी साधारण सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी आधीच खूप विलंब झाल्याने तसेच आता विधानसभा निवडणुकाही झाल्याने सूनावणी लवकर घ्यावी, अशी मागणी वाघांचे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी केली होती. तर राज्य शासनाच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही या प्रकरणी लवकर निवडणुका घेण्याची राज्य सरकारची इच्छा असल्याचे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने ५ फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित केली होती. मात्र, त्याच दिवशी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने न्यायालयाने हे प्रकरण ऐकण्यासाठी आता २५ फेब्रवारी ही तारीख निश्चित केली आहे.
