तापीपाठोपाठ आता पांजरा नदीवर वाळू माफियांची वक्रदृष्टी ! …..महसूल यंत्रणेच्या नजरेसमोर ट्रॅक्टरसह डंपरमधून वाळू वाहतूक; प्रशासनाच्या कारवाईकडे नागरिकांचे लक्ष

 अमळनेर (प्रतिनिधी) : नदीपात्रातील वाळूचा अनिर्बंध उपसा हा पर्यावरणाचा समतोल बिघडवणारा आणि शासनाच्या महसुलाला फटका देणारा गंभीर प्रकार मानला जातो. तापी नदीपात्रातील वाळू उपशाच्या चर्चेनंतर आता पांजरा नदीपात्राकडेही वाळू वाहतूकदारांचे लक्ष वळल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. ट्रॅक्टरसह डंपरमधून वाळूची वाहतूक होत असल्याचे सांगितले जात असून, या प्रकारावर महसूल प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेते, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

 नदीपात्राची लूट की यंत्रणेचे दुर्लक्ष?

नदीपात्रातून नियमबाह्य पद्धतीने वाळूचा उपसा आणि वाहतूक होत असल्यास त्याचा परिणाम केवळ पर्यावरणावरच होत नाही, तर नदीपात्राची रचना, भूजलपातळी आणि परिसरातील नैसर्गिक संपत्तीवरही होऊ शकतो. शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून वाळूची वाहतूक होत असल्यास संबंधित वाहनधारक आणि जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई होणे अपेक्षित आहे.

मात्र, पांजरा नदी परिसरात ट्रॅक्टर आणि डंपरच्या माध्यमातून वाळू वाहतूक होत असल्याच्या चर्चेमुळे महसूल विभागाच्या गस्त आणि देखरेखीच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ही वाहतूक अधिकृत परवानग्यांच्या आधारे होत आहे की नियमांचे उल्लंघन करून, याची वस्तुस्थिती तपासणे आवश्यक आहे.

 महसूल विभाग कारवाई करणार की केवळ पंचनामे?

वाळू उपसा आणि वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित महसूल यंत्रणेची आहे. त्यामुळे पांजरा नदीपात्रातील वाळू उपशाबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करून वाहतुकीसाठी आवश्यक परवानग्या, वाळूचा स्रोत, वाहनांची कागदपत्रे आणि नियमांचे पालन यांची तपासणी करणे गरजेचे आहे.

जर बेकायदेशीर वाळू उपसा किंवा वाहतूक आढळली, तर संबंधित वाहने जप्त करणे, नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करणे आणि आवश्यकतेनुसार पुढील कायदेशीर प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित आहे. केवळ तात्पुरती कारवाई न करता अशा प्रकारांना आळा बसेल, अशी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे.

 प्रशासनाच्या डोळ्यात अंजन घालण्याची वेळ!

नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. पांजरा नदीपात्रातील वाळू उपसा आणि वाहतुकीबाबत नागरिकांकडून व्यक्त होत असलेल्या चिंतेची दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने वस्तुस्थितीची पडताळणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

तापीपाठोपाठ पांजरा नदीपात्रावरही वाळू उपशाचे संकट घोंगावत असेल, तर प्रशासनाने वेळीच जागे होणे आवश्यक आहे. नदीपात्राची हानी झाल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी आधीच ठोस पावले उचलणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पांजरा नदी परिसरातील वाळू वाहतुकीची चौकशी करून महसूल विभाग प्रत्यक्ष कारवाई करणार का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!