मुंबई: महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची फसवणूक करून बोगस नोंदणी करणाऱ्यांना आता मोठा दणका बसणार आहे. बनावट प्रमाणपत्रे देणारे कंत्राटदार (ठेकेदार), एजंट आणि बोगस नोंदणी करणारे कामगार यांच्याविरुद्ध थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा धडक निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न बांधकाम कामगार महासंघ, महाराष्ट्र प्रदेश आणि मंडळाचे सचिव विवेक कुंभार यांच्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
या बैठकीत बांधकाम कामगारांच्या विविध ११ प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊन अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष हरी चव्हाण आणि सरचिटणीस रवींद्र माने यांनी या बैठकीतील निर्णयांची सविस्तर माहिती दिली.
थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत (DBT): कामगारांना यापूर्वी दिल्या जाणाऱ्या वस्तू (उदा. भांडी संच, सुरक्षा संच आणि अत्यावश्यक संच) आता बंद करण्यात येणार आहेत. त्याऐवजी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट ‘डीबीटी’ (Direct Benefit Transfer) द्वारे आर्थिक मदत जमा केली जाईल.
गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी: कंत्राटदारांमार्फत राबविण्यात आलेल्या कथित बोगस आरोग्य तपासणी आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षणातील गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाणार आहे. दोषी कंत्राटदारांची देयके (पेमेंट्स) देखील रोखली जातील.
भ्रष्टाचाराला चाप: जिल्हा सुविधा केंद्रांमधील बेकायदेशीर एजंटगिरी आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
सुविधांचे सुलभीकरण: कामगारांना सुलभता व्हावी म्हणून यापुढे स्मार्ट कार्ड व ओळखपत्रे तालुका सुविधा केंद्रांवर उपलब्ध करून दिली जातील. तसेच नूतनीकरण प्रक्रिया अधिक सोपी केली जाईल.
प्रलंबित लाभ मिळणार: ज्या कामगारांनी यापूर्वी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत, त्यांना त्यांचे प्रलंबित लाभ देण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे.
मंडळाच्या पुनर्गठनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू
बैठकीला भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेशाध्यक्ष सुधांशु रानडे, श्रीपाद कुटासकर, विकास सुतार यांच्यासह मंडळाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मंडळाची कार्यपद्धती पारदर्शक करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी मंडळाच्या पुनर्गठनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.
Post Views: 8
