अमळनेर येथील सन् २०२४ – २५ या आर्थिक वर्षात मोठ्या कष्टाने व मेहनतीने उत्पादित केलेल्या कापूस या शेतमालाचे शासन स्तरावरील किमान आधारभूत दरांन्वयेचे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करून न्याय देणे संदर्भातील महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक संघ या कार्यालयाशी गावरानी जागल्या सेना या संघटनेने केलेल्या पत्रव्यवहारास उत्तरा दाखल प्राप्त झालेले पत्र शेतकऱ्यांच्या अवलोकनास्तव या वृत्तासोबत देण्यात येत आहे .
कापूस उत्पादक संघाच्या स्तरावरून प्राप्त पत्रातील नमूद आशयात सन् २०२४ – २५ मध्ये केंद्र शासनाचे नोडल एजंट सीसीआय मार्फत विदर्भातील शासन स्तरावरील कापूस या शेतमालाच्या एकूण ६१ खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून ७५ हजार १५६ क्विंटल व मराठवाड्यातील एकूण ६५ केंद्रांच्या माध्यमातून ०२ लाख ४१ हजार ९५८ क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आणून दिलेली आहे . महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा कापूस हा शेतमाल शासन स्तरावरील शेतमाल खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून खरेदी करून विदर्भ व मराठवाड्यातील पदाधिकाऱ्यांनी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीने न्याय दिलेला आहे त्याच पद्धतीने खानदेशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा कापूस हा शेतमाल शासन स्तरावरून खरेदी न होणेच्या बाबीस नेमके जबाबदार कोण ? खानदेशातील बिचाऱ्या भोळ्या-भाबड्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या अज्ञानापोटी अथवा भावनिकतेने रुपये २००० /- ते ३००० /- ( दोन ते तीन हजार ) घेऊन आपल्या मताधिकाराचा वापर करत प्रतिनिधित्व दिलेल्या खान्देशातील पदाधिकाऱ्यांनी कापूस या शेतमालाचे शासन स्तरावरील खरेदी केंद्र सुरू केले नाहीत तरी खान्देशातील कापूस उत्पादक शेतकरी आपले काहीही करून घेणार नाही अशी भूमिका न घेता भूमिपुत्र , संकटमोचक , मुलुख मैदानी तोफ / ढाण्या वाघ अशा दिलेल्या उपमांना अनुसरून तरी शेतकऱ्यांना केवळ विकाऊ व लाचार न समजता मानवता व सहानुभूतीच्या दृष्टिकोनातून समजून घेत खान्देशातील प्रत्येक तालुक्यात तातडीने शासन स्तरावरील कापूस खरेदी केंद्र सुरू करून शेतकऱ्यांना न्याय देणेचे सहकार्य करावे अशी विनंती गावरानी जागल्या सेना या संघटनेच्या स्तरावरून खानदेशातील सर्व पदाधिकाऱ्यांना नम्रपणे करण्यात येत आहे .
