अमळनेर  : महाराष्ट्रातील अनेक भागांत अपुऱ्या पावसामुळे गंभीर दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत, कर्जमाफी, पीकविमा आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मंगळवार, दि. २९ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदन अमळनेर प्रांतधिकारी मयूर भंगाळे यांना देण्यात आले.

यंदा पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, कापूस यांसह इतर पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला असून, शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने केवळ दुष्काळाची घोषणा न करता प्रत्यक्ष आर्थिक मदत देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या

प्रति हेक्टर एक लाख रुपये नुकसानभरपाई तातडीने देण्यात यावी

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे विशेष अनुदान द्यावे

सन २०२४ व २०२५ मधील प्रलंबित पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. तसेच २०२६ च्या पीकविम्याची नियमानुसार तातडीने अंमलबजावणी करावी

कर्जाच्या थकबाकीमुळे शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब होणार नाही

यासाठी शासनाने तातडीने आदेश काढावेत, पात्र शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडथळ्याविना नवीन पीककर्ज तातडीने उपलब्ध करून द्यावे

सन २०२५ पूर्वीचे प्रलंबित पीककर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्या

शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांसाठी स्वतंत्र विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी

दुष्काळग्रस्त भागात पशुधनासाठी चारा छावण्या उपलब्ध कराव्यात. तसेच नागरिक आणि पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याची तातडीने व्यवस्था करावे

दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे तातडीने पंचनामे करून प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारे मदत वितरित करावी

शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांवर न ठेवता त्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी

अशी भूमिका क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने मांडली आहे.

 या आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष शेतकऱ्यांच्या गंभीर प्रश्नांकडे वेधण्यात येणार असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोरील आंदोलनात शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट लक्षात घेऊन वीजबिल, कर्जवसुली व इतर वसुलीच्या कारवायांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी,शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र आज तो निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि वाढत्या आर्थिक संकटामुळे मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री घोषणा न करता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्यक्ष आर्थिक मदत जमा होणे आवश्यक आहे.

वरील मागण्यांचा शासनाने तातडीने सकारात्मक विचार करून ठोस निर्णय व कालबद्ध अंमलबजावणी करावी. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटना यापुढे अधिक तीव्र आंदोलन छेडेल, याची प्रशासनाने नोंद घ्यावी, अश्या आशयाचे मागणी निवेदन संघटनेचे शरद पाटिल,ईश्वर पाटिल,भुषण कोळी,प्रदिप पंडीत,दत्तात्रय पाटिल,योगेश कोळी,विश्वासरांव पाटिल,संदीप सैंदाणे,अरुण पाटील,अमजदखाँ पठाण,गणेश पाटिल,आकाश पाटिल,दशरथ ठाकरे आदीच्या माध्यमातून करण्यात आले.